भारत सरकार ने किसानों के हित में New Seed Act 2026 को एक बड़ा सुधार बताया है। PIB (Press Information Bureau) के अनुसार, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को नए Seed Act 2026 की प्रमुख विशेषताओं और इसके प्रभाव के बारे में बताया।
इस कानून का उद्देश्य है—
✅ किसानों को नकली/घटिया बीजों से सुरक्षा
✅ Seed quality + transparency बढ़ाना
✅ बीज उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना
Seed Act 2026 क्यों लाया गया?
PIB रिलीज के अनुसार, पुराना कानून Seed Act 1966 वर्तमान टेक्नोलॉजी/डेटा सिस्टम के हिसाब से पुराना हो चुका था। इसलिए सरकार digital records + traceability + accountability आधारित नया कानून लाने जा रही है।
New Seed Act 2026 की सबसे बड़ी खासियत: QR Code Seed Traceability
बीज की “पूरी कहानी” किसानों को मिलेगी
मंत्री ने बताया कि अब देशभर में Seed Traceability System स्थापित किया जाएगा। इसके तहत:
हर seed packet में QR Code होगा
QR scan करने पर किसान जान सकेगा:
बीज कहाँ produced हुआ
किस dealer/agency ने supply किया
किसने sale किया
➡️ इससे नकली/घटिया बीजों की पहचान तुरंत होगी और दोषियों पर तेज कार्रवाई संभव होगी।
Fake / Substandard Seeds पर Zero Tolerance
H3: “घटिया बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं”
PIB के अनुसार traceability लागू होने के बाद:
नकली बीज तुरंत identify होंगे
inferior seeds सिस्टम में नहीं घुस पाएंगे
यदि प्रवेश किया भी तो पकड़े जाएंगे
दोषियों पर penalty लगेगी
Seed Companies का Registration अनिवार्य
केवल authorized sellers ही बीज बेच पाएंगे
नए Seed Act 2026 के तहत:
हर seed company का registration mandatory होगा
registered companies की details उपलब्ध होगी
unauthorized sellers seed sale नहीं कर सकेंगे
✅ इससे fake companies market से हटेंगी और किसान को credible source से बीज मिलेगा।
Traditional Seeds पर कोई रोक नहीं
किसानों की चिंता दूर करते हुए मंत्री ने कहा कि यह कानून traditional seed system को restrict नहीं करेगा।
किसान अपने बीज बो सकता है
किसानों के बीच बीज का लेन-देन (local level) जारी रहेगा
बड़ी सजा और भारी जुर्माना (₹30 लाख तक)
Fake/ Substandard Seeds बेचने पर सख्त punishment
PIB रिलीज में बताया गया कि:
पहले penalty बहुत कम थी
अब ₹30 लाख तक fine प्रस्तावित है
deliberate offence पर कड़ा दंड/ सजा का प्रावधान होगा
➡️ मंत्री के अनुसार जो farmer को cheat करेगा, उसपर strict action होगा।
ICAR और Indian Companies को मिलेगा Boost
Seed Act 2026 के provisions के तहत 3 levels पर व्यवस्था का जिक्र है:
Public sector (ICAR, Agricultural Universities, KVKs)
Domestic seed companies
Foreign seeds के लिए proper evaluation mechanism
✅ Import seeds की approval thorough testing + evaluation के बाद होगी।
Farmers Awareness Campaign (KVKs की भूमिका)
PIB के अनुसार, किसानों में awareness बढ़ाने के लिए:
Viksit Krishi Sankalp Abhiyan जैसे initiatives
देशभर के 731 KVKs seed quality, selection और grievance mechanism पर awareness फैलाएंगे
राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे
क्योंकि agriculture राज्य का विषय है, इसलिए मंत्री ने बताया:
states rights intact रहेंगे
Centre सिर्फ coordinate करेगा
implementation राज्यों के सहयोग से होगा
निष्कर्ष (Conclusion)
New Seed Act 2026 का लक्ष्य है:
✅ हर किसान को सही बीज मिले
✅ नकली/घटिया बीज पर रोक लगे
✅ सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसा बढ़े
✅ agricultural productivity में सुधार हो
✅ FAQs (Blogger SEO)
Q1. New Seed Act 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
नकली/घटिया बीज रोकना, seed quality सुधारना और QR आधारित traceability से transparency बढ़ाना।
Q2. QR code seed traceability से किसानों को क्या फायदा होगा?
किसान QR scan करके बीज का source, supplier और seller की पूरी जानकारी देख सकेगा।
Q3. क्या traditional seed पर रोक लगेगी?
नहीं। PIB अनुसार traditional seed system protected रहेगा।
Q4. Fake seeds बेचने पर कितना जुर्माना होगा?
PIB के अनुसार प्रस्तावित fine ₹30 लाख तक हो सकता है और punishment का प्रावधान भी रहेगा।
Q5. Seed companies registration क्यों जरूरी किया गया?
ताकि केवल registered/authorized companies ही seed sale कर सकें और fake companies हटें।
