Viksit Bharat- G RAM G Bill 2025: Reforming MGNREGA for a New India
For nearly two decades, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) has been a cornerstone of India’s rural social protection framework. However, as rural India transforms—with poverty levels dropping drastically from 27.1% in 2011-12 to 5.3% in 2022-23—the open-ended and demand-driven design of MGNREGA no longer aligns fully with contemporary realities.
To fix structural weaknesses, prevent misappropriation, and build long-term assets, the Government has introduced the Viksit Bharat- Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025, also known as the Viksit Bharat- G RAM G Bill, 2025. Here is a comprehensive breakdown of how this new statutory framework is setting the stage for Viksit Bharat 2047.
Key Features and Upgrades
- Enhanced Employment Guarantee: The new bill increases guaranteed wage employment from 100 days to 125 days per rural household every financial year.
- Support for Agriculture: To prevent artificial wage inflation and labour shortages in agriculture, the bill introduces an aggregated 60-day no-work period during peak sowing and harvesting seasons. This leaves workers with 125 guaranteed days out of the remaining 305 days of the year.
- Timely Wages: Daily wages will be disbursed on a weekly basis, or no later than a fortnight after the work is done.
- Enhanced Administrative Capacity: To ensure better planning and accountability, the administrative expenditure ceiling has been increased from 6% to 9%.
The Four Priority Areas for Asset Creation
Unlike MGNREGA's scattered works, the G RAM G Bill links employment directly to the creation of a "Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack" through 4 clearly defined priority areas:
- Water Security: Construction of canals, check dams, and rejuvenation of ponds.
- Core-Rural Infrastructure: Building rural roads, Gram Panchayat Bhawans, Anganwadi centres, and solid waste management assets.
- Livelihood-Related Infrastructure: Developing rural haats, food grain storage, and sheds for Self Help Groups (SHGs) and dairy.
- Special Works for Extreme Weather Events: Creating cyclone and flood shelters, embankments, and forest fire management assets to boost climate resilience.
A New Financial Architecture: Normative Funding
The bill shifts from the unpredictable demand-based funding model of MGNREGA to a predictable, normative funding framework.
- Budget: The total estimated annual requirement of funds is Rs. 1,51,282 crore, with the Central share being Rs. 95,692.31 crore.
- Cost Sharing: States will share both cost and responsibility. The standard cost-sharing ratio is 60:40 between the Centre and States.
- Exceptions: North Eastern and Himalayan states get a 90:10 split, while Union Territories without legislatures receive 100% central funding.
- State Liability: States are solely responsible for bearing the cost of unemployment allowance and delay compensation.
Technology-Driven Transparency and Accountability
To eliminate fraud and ensure proper execution, the new bill establishes a massive digital ecosystem:
- Artificial Intelligence (AI) for planning, audits, and fraud-risk mitigation.
- Biometric Authentication for workers and functionaries, along with digital e-muster rolls.
- Geospatial Technology and GPS for real-time tracking of worksites.
- Real-time MIS dashboards and mandatory social audits conducted at least once every six months.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: What is the full form of the G RAM G Bill? A: It stands for the Viksit Bharat- Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025.
Q2: How many days of work are guaranteed under the new bill? A: The bill guarantees 125 days of wage employment per rural household in a financial year.
Q3: What happens if the government fails to provide work? A: If work is not provided within 15 days, a daily mandatory unemployment allowance becomes payable. The financial liability for this rests entirely on the State governments.
Q4: How does the new bill benefit farmers? A: Farmers benefit from a state-notified 60-day pause in public works during peak agricultural seasons, ensuring they have assured labour availability for sowing and harvesting without facing artificial wage inflation.
Q5: Who plans and executes the work? A: Planning is highly decentralized through Viksit Gram Panchayat Plans. Gram Panchayats are responsible for implementing at least half (50%) of the works in terms of cost.
विकसित भारत- जी राम जी (G RAM G) बिल 2025: नए भारत के लिए मनरेगा (MGNREGA) में सुधार
लगभग दो दशकों तक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत के ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा ढांचे की आधारशिला रहा है। हालांकि, जैसे-जैसे ग्रामीण भारत में बदलाव आया है—गरीबी का स्तर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गया है—मनरेगा का पुराना और मांग-आधारित मॉडल अब वर्तमान ग्रामीण वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं रह गया था।
संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने, धन के दुरुपयोग को रोकने और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के लिए, सरकार ने विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 पेश किया है, जिसे विकसित भारत- जी राम जी (G RAM G) बिल, 2025 भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि यह नया ढांचा 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को कैसे मजबूत कर रहा है।
मुख्य विशेषताएं और बदलाव
- रोजगार गारंटी में वृद्धि: नया बिल प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर देता है।
- कृषि को समर्थन: कृषि में मजदूरी की कृत्रिम मुद्रास्फीति और श्रमिकों की कमी को रोकने के लिए, बिल में बुवाई और कटाई के पीक सीजन के दौरान 60-दिनों की "नो-वर्क" (काम नहीं) अवधि की शुरुआत की गई है। इस प्रकार साल के शेष 305 दिनों में से श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
- समय पर मजदूरी का भुगतान: दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर, या काम पूरा होने के अधिकतम पखवाड़े (15 दिन) के भीतर किया जाएगा।
- प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि: बेहतर योजना और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है।
संपत्ति निर्माण के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र
मनरेगा के बिखरे हुए कार्यों के विपरीत, यह बिल सीधे तौर पर 4 परिभाषित क्षेत्रों के माध्यम से "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (National Rural Infrastructure Stack)" बनाने पर केंद्रित है:
- जल सुरक्षा: नहरों, चेक डैम का निर्माण और तालाबों का कायाकल्प।
- मुख्य ग्रामीण अवसंरचना (Core-Rural Infrastructure): ग्रामीण सड़कें, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संपत्तियां।
- आजीविका-संबंधित अवसंरचना: ग्रामीण हाट, अनाज भंडारण, और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा डेयरी के लिए शेड का विकास।
- चरम मौसम की घटनाओं के लिए विशेष कार्य: जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए चक्रवात/बाढ़ आश्रय स्थल, तटबंध और जंगल की आग प्रबंधन संपत्तियों का निर्माण।
नया वित्तीय ढांचा: मानक-आधारित वित्तपोषण (Normative Funding)
यह बिल मनरेगा के अप्रत्याशित मांग-आधारित मॉडल से हटकर एक अनुमानित और मानक-आधारित (normative) वित्तपोषण ढांचे की ओर ले जाता है।
- बजट: मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए कुल अनुमानित वार्षिक आवश्यकता 1,51,282 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,692.31 करोड़ रुपये है।
- लागत साझाकरण: केंद्र और राज्यों के बीच मानक लागत-साझाकरण अनुपात 60:40 है।
- अपवाद: पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है, जबकि बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण का प्रावधान है।
- राज्यों की जिम्मेदारी: बेरोजगारी भत्ता और देरी से होने वाले मुआवजे का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकारों को वहन करना होगा।
प्रौद्योगिकी-संचालित पारदर्शिता और जवाबदेही
धोखाधड़ी को खत्म करने और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल डिजिटल इकोसिस्टम स्थापित किया गया है:
- योजना, ऑडिट और धोखाधड़ी-जोखिम को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग।
- श्रमिकों और अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल ई-मस्टर रोल।
- कार्यस्थलों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग के लिए जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी (भू-स्थानिक तकनीक)।
- रीयल-टाइम MIS डैशबोर्ड और हर छह महीने में कम से कम एक बार अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (Social Audits)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: G RAM G बिल का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर: इसका फुल फॉर्म विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 है।
प्रश्न 2: नए बिल के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? उत्तर: यह बिल एक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है।
प्रश्न 3: यदि सरकार काम उपलब्ध कराने में विफल रहती है तो क्या होगा? उत्तर: यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता देय हो जाता है। इसकी पूरी वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है।
प्रश्न 4: नया बिल किसानों को कैसे लाभ पहुंचाता है? उत्तर: पीक कृषि सीजन (बुवाई और कटाई) के दौरान सार्वजनिक कार्यों में राज्य द्वारा अधिसूचित 60-दिनों की रोक लगाई जाएगी। इससे किसानों को कृत्रिम मजदूरी मुद्रास्फीति का सामना किए बिना श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
प्रश्न 5: कार्यों की योजना और क्रियान्वयन कौन करता है? उत्तर: विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से योजना का विकेंद्रीकरण किया गया है। लागत के मामले में कम से कम आधा (50%) कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाना अनिवार्य है।
