राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission – NBM) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य बांस की खेती, प्रसंस्करण और विपणन (Marketing) को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।
🎋 राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)
📌 योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय बांस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं:
बांस की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करना
बांस आधारित उद्योग और रोजगार विकसित करना
किसानों को अतिरिक्त और स्थायी आय का स्रोत देना
बांस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना
आयात पर निर्भरता कम करना
🏛️ योजना की शुरुआत
मूल रूप से शुरुआत: 2006–07
संशोधित रूप में पुनः आरंभ: 2018–19
मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
🌱 बांस को लेकर बड़ा बदलाव
2017 के संशोधन के बाद
गैर-वन क्षेत्र में उगाए गए बांस को
“पेड़” की श्रेणी से बाहर किया गया
👉 इससे बांस की कटाई, परिवहन और बिक्री आसान हो गई।
👨🌾 पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ ले सकते हैं:
व्यक्तिगत किसान
किसान समूह / FPO
स्वयं सहायता समूह (SHG)
उद्यमी
राज्य सरकार / सरकारी एजेंसियाँ
💰 वित्तीय सहायता / सब्सिडी
राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत सहायता मिलती है:
1️⃣ बांस रोपण (Plantation)
उच्च गुणवत्ता पौधों के लिए सब्सिडी
प्रति हेक्टेयर सहायता (राज्य अनुसार)
2️⃣ नर्सरी विकास
बांस नर्सरी की स्थापना के लिए अनुदान
3️⃣ प्रसंस्करण इकाई
बांस आधारित उद्योग
जैसे: फर्नीचर, अगरबत्ती, हस्तशिल्प, बोर्ड, फाइबर
4️⃣ प्रशिक्षण और कौशल विकास
किसानों और कारीगरों को प्रशिक्षण
🏗️ मूल्य श्रृंखला विकास (Value Chain Development)
रोपण से लेकर
कटाई → प्रोसेसिंग → मार्केटिंग
तक पूरा सपोर्ट
📑 आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
भूमि रिकॉर्ड
बैंक खाता विवरण
प्रोजेक्ट रिपोर्ट (उद्योग के लिए)
📝 आवेदन कैसे करें?
नजदीकी कृषि / बागवानी विभाग से संपर्क करें
राज्य स्तर पर NBM पोर्टल या योजना के माध्यम से आवेदन
FPO/SHG के माध्यम से भी पंजीकरण संभव
🌟 राष्ट्रीय बांस मिशन के फायदे
✔️ कम लागत, लंबे समय तक आय
✔️ पर्यावरण संरक्षण
✔️ ग्रामीण रोजगार
✔️ जलवायु अनुकूल फसल
✔️ उद्योग से सीधा जुड़ाव
📍 प्रमुख बांस उत्पादक राज्य
असम
त्रिपुरा
मिज़ोरम
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
छत्तीसगढ़
कर्नाटक
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