Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA) | प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)


प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करना और आय में स्थिरता प्रदान करना है।


🌾 प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

📌 योजना का उद्देश्य

PM-AASHA का मुख्य लक्ष्य है:

  • किसानों को MSP पर उपज बेचने का अवसर देना

  • बाज़ार भाव गिरने पर किसानों की आय की रक्षा करना

  • MSP नीति को और प्रभावी व पारदर्शी बनाना

  • दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को विशेष सुरक्षा


🏛️ योजना की शुरुआत

  • शुरुआत: 2018

  • मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


🌱 PM-AASHA के मुख्य घटक (Components)

1️⃣ Price Support Scheme (PSS)

  • दलहन, तिलहन और कोपरा की

  • सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP पर खरीद

  • NAFED और राज्य एजेंसियाँ खरीद करती हैं

2️⃣ Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)

  • यदि किसान MSP पर नहीं बेच पाता

  • तो MSP और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई

  • पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में

3️⃣ Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS)

  • निजी कंपनियों को

  • MSP पर खरीद की अनुमति

  • सरकार द्वारा भुगतान समर्थन


👨‍🌾 पात्रता (Eligibility)

  • सभी किसान जो

    • अधिसूचित (Notified) फसलें उगाते हैं

    • राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत हों

  • MSP के अंतर्गत आने वाली फसलें


🌾 किन फसलों पर लागू?

मुख्य रूप से:

  • दलहन (चना, अरहर, उड़द, मूंग आदि)

  • तिलहन (सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आदि)

  • कोपरा (नारियल)

(फसल और राज्य के अनुसार कार्यान्वयन अलग हो सकता है)


💰 किसानों को क्या लाभ?

✔️ MSP की गारंटी
✔️ बाज़ार जोखिम से सुरक्षा
✔️ सीधा बैंक भुगतान
✔️ आय में स्थिरता


📝 आवेदन / पंजीकरण कैसे करें?

  • राज्य सरकार के

    • MSP पंजीकरण पोर्टल

    • या कृषि विभाग / मंडी कार्यालय

  • आधार, बैंक खाता और फसल विवरण जरूरी


🌟 PM-AASHA के फायदे

✔️ MSP को व्यवहार में लाने में मदद
✔️ दलहन-तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन
✔️ किसानों की आय सुरक्षा
✔️ कृषि बाज़ार में विश्वास


🔍 PM-AASHA से जुड़ी महत्वपूर्ण बात

  • यह योजना राज्य सरकारों की भागीदारी से लागू होती है

  • सभी राज्यों में सभी घटक लागू हों, यह ज़रूरी नहीं


Thanks

No comments:

Post a Comment